धनगर समाजाने मराठा आरक्षणामधून बोध घ्यावा.

मराठा आरक्षण  चळवळ व मराठा योध्दा 🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏 गोवारीचे आरक्षणाला महाराष्ट्र शासनाने  सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती दिली.09सप्टेबंर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि घटना पीठाकडे आरक्षण प्रकरण पाठवून दिले.महाराष्ट्र राज्य आणि देशात एकच खळबळ उडाली. आपण मराठा आरक्षण काय आहे आणि त्याच्या घडामोडीं थोडक्यात पाहूया. 

📙📓📔📒📕📗📘📙📚📖📓📔📒📕📗📘📙📚

लेखक: प्राचार्य डॉ अभिमन्यु टकले 📝🔏📝🔏📝🔏📝🔏📝🔐📝🔐📝

1981साली कै.आण्णासाहेब पाटील नेते माथाडी कामगार यांनी मराठा संघटन व आरक्षण चळवळ सुरू केली. 

22/3/1982 कै.आण्णासाहेब पाटील माथाडी कामगार नेते यांनी पहिला मोर्चा काढला. तत्कालीन मुख्य मंत्री बाबासाहेब भोसले यांच्या सरकारने आश्वासन दिले आणि सरकार कोसळले. समाजाला दिलेले अश्वासन आपण पूर्ण करू शकलो नाही म्हणून कै आण्णासाहेब पाटील यांनी स्वत:च्या डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली. किती तळमळ किती प्रमाणीक  नेता. कै.आण्णासाहेब पाटील यांना माझा साष्टांग दंडवत 🙏.

1995 साली शासनाने खत्री आयोग नेमला व या आयोगाने 2000साली मराठा ओबीसी नाही अशा शिफारसी दिल्या. 

2008 साली न्यायमुर्ती आर.एम. बापट कमीशनने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण नकारले. 

2008नंतर मराठा आरक्षण मोर्चे सुरू झाले. 

21/3/2013 :2014ची विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुख्य मंत्री प्रुथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण समिती नेमली. उद्देश: मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक द्रुष्ट्या मागास दाखवने. 

25/06/2014 राणे समिती शिफारसी मंत्रीमंडळात मान्य.

9/7/2014 राज्य घटना 15(4),15(5)16(4)नुसार socialy, educationally bckward class एस ईबीसी नवीन आरक्षण संवर्ग तयार करण्यात आला. ऐडव्होकेट राकेश राठोड यांच्या मते राज्य घटना कलम 16 नुसार एखादा समाज शैक्षणिक सामाजिक मागास असेल तर शासनाला आरक्षण देण्याचा हक्क आहे. 

14/11/2014:माहीती अधिकार सेवक केतन तरोडकर यांनी हायकोर्टात आरक्षण स्थगिती दिली.

15/11/2018 फडणवीस सरकारची स्थगिती उठविण्यास विनंती. उच्च न्यायालयाने नाकारली.त्या दिवसी शासनाने न्या  एम डी गायकवाड आयोग नेमला. व नारायण राणे शिफारशीनुसार कायदेशीर विधेयक तयार केले.

+ + मध्येच कोपर्डी ता.कर्जत येथे बलात्कार प्रकरण घडले. या प्रकरणाचे निमित्त करून राज्य भर मराठा आरक्षण क्रांति मोर्चे निघाले. आणि सरकारला सळो की पळो करून सोडले. प्रचंड दबाव निर्माण केला. फडणवीस सरकार ने एस.बी म्हसे मागासवर्गीय आयोग नेमला होता. पण त्यांचे निधन झाले.सरकार क्रांति मोर्चाच्या दबावाला झुकले. 

30/11/2018 न्या.एम. डी. गायकवाड यांनी तयार केलेले विधेयक शासनाने पारीत केले.कायदा केला. फडणवीस सरकार ने कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर केला. 16टक्के आरक्षण देण्यात आले. 

01/12/2018 रोजी मराठा आरक्षण कायदा राज्यात लागू केला.16टक्के आरक्षण दिले. परंतु उच्च न्यायालयाने शिक्षणात 13 टक्के व नोकरीत 12टक्के द्यावे असा निकाल दिला. 

मेडिकल कॉलेजस मध्ये युजी, पिजी प्रवेश मिळावेत या साठी ही मराठा आरक्षण कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे त्यामुळे गेल्या वर्षी मेडिकल कॉलेज मध्ये खूप विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले. 

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगातही मराठा समाजातील 127 उमेदवार अधिकारी झाले आहेत. 

9/9/2020 Equal justice to youth या सामाजिक संस्थेने व ऐडव्होकेट जयश्री पाटील यांनी  मराठा आरक्षण वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले व सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणवर स्थगिती आणली.

**************************************

मराठा आरक्षण विधेयक काय आहे??

उद्योग म॔त्री नारायण राणे यांनी शिफारशी केल्या व न्यायमुर्ती एम डी गायकवाड आयोगाने  त्याचेच विधेयका मध्ये रूपांतर केले.

सामाजिक मागास असल्याची कारणे.

# 76.86%मराठा शेती व शेतमजूरीवर उपजीवीका 

#6%मराठा शासकीय निमशासकीय सेवेत गट ड मध्ये.

#भारतीय प्रशासकीय सेवेत  IAS मराठा 6% 0.27%थेट निवड.

#भारतीय पोलीस सेवेत IPS मराठा 15.92% 

#भारतीय वन सेवेत IFS 7.87%

#70% मराठा कुटुंब कच्च्या घरात रहातात. 

#31.79% कुटुंब इंधन म्हणून लाकूड गोवऱ्या व टाकाऊ पदार्थ वापरतात. 

#2013ते2018 या काळात 13368 शेतकरी आत्महत्या या मध्ये 2152 मराठा. 23.56% मराठा आत्महत्या.

#सामाजीक रूढी परंपरा पारंपारिक आहेत. 

#73%मराठा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक बाधित आहे.

#21%मराठा उपजिवीके साठी शहरात स्थलांतरित माथाडी,मजूर,हमाल, घरगडी, गोदीकामगार. 

#88.81% मराठा महिला उपजिवीके साठी मोलमजुरी करतात. 

#शैक्षणिक द्रुष्टया मागास  कारण  ,25पैकी 8गुण.

13.42%मराठा निरक्षर, 35%प्राथमिक शिक्षण, 43%12वी, 7% पदवीधर, 1% पेक्षा कमी तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण, 

4%शिक्षक व प्राध्यापक आहेत. 

#अर्थिक मागास कारणे: 93%कुटुंब वार्षिक उत्पन्न एक लाख  रूपये.24.2% बीपीएल. 2.5एकर अल्पभूधारक 71%.10एकरा पेक्षा जास्त 2.7%.. म्हणून मराठा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागास .म्हणून शैक्षणिक व आर्थिक मागास( एसईबिसी ) राज्य घटना 15(4),16(4) नुसार विधेयक मंजूर. दि.1/12/2018  मराठा आरक्षण लागू. अशा  तऱ्हेने नारायणजी राणे समितीने फक्त तीन महिन्यांत अहवाल दिला .कै.आण्णासाहेब पाटील ते देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या क्रुपेने मराठा आरक्षण मिळाले.याचा अभ्यास सर्व आरक्षण मागणार्या गोवारी, धनगर, मुस्लिम, वंजारी यांनी करावा.माझ्या मते सर्व जातीची  अशिच जनगणना करूनच आरक्षण द्यायला पाहिजेत. 🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏🔏📚🔏🔏🔏